UTTARAKHAND NEWS: मदरसों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने प्रदेश के मदरसों को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संचालित मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके और उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर मिल सकें।सीएम धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को एक समान और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।
UTTARAKHAND NEWS: मदरसों में लागू की जाएगी आधुनिक और मानक आधारित शिक्षा प्रणाली
इसी क्रम में मदरसों में भी आधुनिक और मानक आधारित शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और रोजगारपरक विषयों की शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे प्रतिस्पर्धी दौर में पीछे न रहें।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो मदरसे सरकार द्वारा तय नियमों, मानकों और शिक्षा संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि अवैध रूप से संचालित या मानकों पर खरे न उतरने वाले मदरसों को बंद भी किया जा सकता है।
UTTARAKHAND NEWS :सरकार का क्या है उद्देश्य?
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। सरकार चाहती है कि मदरसों के छात्र भी अन्य स्कूलों के छात्रों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों में आगे बढ़ सकें।
UTTARAKHAND NEWS:राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। समर्थक इसे शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष और कुछ संगठनों की ओर से इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।
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UTTARAKHAND NEWS : पहले भी चला है सत्यापन अभियान
उत्तराखंड सरकार पहले भी प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच, पंजीकरण और सत्यापन अभियान चला चुकी है। कई स्थानों पर बिना अनुमति संचालित संस्थानों पर कार्रवाई भी की गई थी। अब बोर्ड पाठ्यक्रम लागू करने के फैसले को उसी अभियान का अगला चरण माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस फैसले को किस तरह लागू करती है, कितने मदरसे नए नियमों के तहत पंजीकृत होते हैं और कितने संस्थानों पर कार्रवाई होती है। आने वाले समय में यह फैसला शिक्षा और राजनीति दोनों स्तर पर बड़ा मुद्दा बन सकता है।
