देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। जिसमें श्रम विभाग, गृह विभाग, वन विभाग और कृषि विभाग को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इन 6 प्रस्तावों में 2 गृह विभाग को लेकर 2 श्रम विभाग को लेकर और एक एक प्रस्ताव वन और कृषि विभाग को लेकर पारित किया गया। साथ ही श्रम विभाग द्वारा कोविड के समय बोनस कटौती को लेकर भेजा गया पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट को भी आज कैबिनेट बैठक में वापस लिया गया।
धामी कैबिनेट के 6 फैसले:-
श्रम विभाग – राहत और भर्ती
कोविड बोनस विवाद खत्म – कोविड काल में बोनस कटौती को लेकर केंद्र को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट प्रस्ताव को राज्य सरकार ने वापस लेने का फैसला किया।इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।
94 ESI डॉक्टरों की भर्ती –
लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर ESI डॉक्टरों की भर्ती और प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया।
राज्यभर में 94 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिली।
गृह विभाग – नशे और अपराध पर सख्ती:-
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूती–
2022 में गठित टास्क फोर्स को अब और मजबूत किया जाएगा।
राज्य स्तर पर 22 नए पद सृजित किए गए हैं।
हैबिचुअल ऑफेंडर’ की नई परिभाषा-
कारागार अधिनियम में संशोधन कर बार-बार अपराध करने वालों की परिभाषा को केंद्र सरकार के अनुरूप किया गया है। इससे जेल प्रशासन को कार्रवाई में स्पष्टता मिलेगी।
वन विभाग – दैनिक श्रमिकों को राहत:–
वन विभाग के 579 दैनिक श्रमिकों को भी अब न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये देने की मंजूरी मिल गई है। अब विभाग के सभी 893 दैनिक श्रमिक न्यूनतम वेतन के दायरे में आ जाएंगे।
कृषि विभाग – किसानों के लिए दोहरी योजना जारी:-
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना 2025-26 तक जारी रहेगी। साथ ही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है।
