हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में आज 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। सुनवाई को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है।
इलाके को बनाया गया छावनी :-
एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी ने क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बनभूलपुरा में भारी पुलिस बल तैनात है। जिला पुलिस के साथ आरपीएफ, पीएसी और अन्य जिलों से आई फोर्स को भी लगाया गया है।
ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
क्या है मामला?
बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर वर्षों से अतिक्रमण बताया जा रहा है। इस जमीन पर करीब 3660 मकान बने हैं, जिनमें 5236 परिवार निवास करते हैं। बड़ी आबादी का भविष्य इस सुनवाई से जुड़ा है, इसलिए मामला संवेदनशील माना जा रहा है।
अब तक की कानूनी स्थिति :-
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2022 में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कई तारीखें लगीं और आज एक बार फिर सुनवाई प्रस्तावित है।
प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
